भारत में व्यापारियों के लिए शीर्ष बोनस 2023

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राजस्थान में गेहूं खरीद 10 जून तक, केंद्र का MSP के ऊपर बोनस देने का विचार

नई दिल्ली/जयपुर। निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद केंद्र ने गेहूं उत्पादक राज्यों में खरीद की तारीख 31 मई तक बढ़ा दी है। दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में खरीद 31 मई तक चलेगी। राजस्थान में गेहूं की खरीद 10 जून तक, उत्तर प्रदेश तथा मध्य भारत में व्यापारियों के लिए शीर्ष बोनस 2023 प्रदेश में 15 जून तक और उत्तराखंड में 30 जून तक गेहूं की खरीद होगी। बिहार में यह 15 जुलाई तक जारी रहेगी।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एफसीआई को केंद्रीय पूल के तहत भी गेहूं की खरीद जारी रखने के लिए कहा। इसने कहा कि खरीद की समय सीमा बढ़ाने से किसानों को लाभ होगा।

खाद्य मंत्रालय ने रविवार को भारत में व्यापारियों के लिए शीर्ष बोनस 2023 कहा कि हरियाणा में गेहूं खरीद की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है, वहीं पंजाब सरकार से महीने के अंत तक गेहूं खरीदने भारत में व्यापारियों के लिए शीर्ष बोनस 2023 को कहा गया है। हरियाणा में गेहूं की खरीद 15 मई को बंद होने वाली थी। पंजाब में इसके लिए 31 मई की तारीख निर्धारित है।

खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘हमने हरियाणा में गेहूं खरीद की तारीख बढ़ाकर 31 मई कर दी है। पंजाब खरीद जल्द बंद करना चाहता था लेकिन हमने राज्य सरकार से खरीद मई अंत तक जारी रखने का अनुरोध किया।’’ बता दें कि मंत्रालय ने पंजाब और हरियाणा समेत छह राज्यों में गेहूं की खरीद इस माह के अंत तक जारी रखने की रविवार को ही घोषणा की है।

ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के अलावा गेहूं और आटे की घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने की आवश्यकता के कारण सरकार की नीति में बदलाव नजर आ रहा है। भारत में व्यापारियों के लिए शीर्ष बोनस 2023 विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम के “बहुत प्रभावशाली” होने की बहुत उम्मीद नहीं है, सरकार यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि “वह कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सभी कदम उठा रही है”, लेकिन “नुकसान पहले ही हो चुका है”।

केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की खरीद रबी सीजन 2022-23 के दौरान 2021-22 की तुलना में कम रही है क्योंकि व्यापारियों ने किसानों को एमएसपी से अधिक कीमत की पेशकश की थी। सूत्रों भारत में व्यापारियों के लिए शीर्ष बोनस 2023 ने कहा कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमतें बढ़ने के कारण कई किसान और व्यापारी अपना अनाज बाजारों में नहीं लाए। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में बाजारों में गेहूं के आने की धीमी गति के कारण कुछ राज्यों द्वारा मंडियों को समय से पहले बंद करने की अनुमति देने के लिए अनुरोध किया गया था। पंजाब ने 17 मई से मंडियों को बंद करने का अनुरोध किया था।

अब एमएसपी के ऊपर “बोनस” देगी सरकार
सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार अब किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत में व्यापारियों के लिए शीर्ष बोनस 2023 एमएसपी के ऊपर “बोनस” देने पर भी विचार कर रही है। अब तक 16.83 लाख किसानों को 36,208 करोड़ रुपये का एमएसपी मूल्य मिला है। 14 मई तक, सरकार की गेहूं खरीद चालू वर्ष में 18 मीट्रिक टन (MT) थी, जो एक साल पहले 36.7 मीट्रिक टन से बहुत कम थी।

राजस्थान में गेहूं खरीद 10 जून तक, केंद्र का MSP के ऊपर बोनस देने का विचार

नई दिल्ली/जयपुर। निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद केंद्र ने गेहूं उत्पादक राज्यों में खरीद की तारीख 31 मई तक बढ़ा दी है। दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में खरीद 31 मई तक चलेगी। राजस्थान में गेहूं की खरीद 10 जून तक, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में 15 जून तक और उत्तराखंड में 30 जून तक गेहूं की खरीद होगी। बिहार में यह 15 जुलाई तक जारी रहेगी।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एफसीआई को केंद्रीय पूल के तहत भी गेहूं की खरीद जारी रखने के लिए कहा। इसने कहा कि खरीद की समय सीमा बढ़ाने से किसानों को लाभ होगा।

खाद्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि हरियाणा में गेहूं खरीद की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है, वहीं पंजाब सरकार से महीने के अंत तक गेहूं खरीदने को कहा गया है। हरियाणा में गेहूं की खरीद 15 मई को बंद होने वाली थी। पंजाब में इसके लिए 31 मई की तारीख निर्धारित है।

खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘हमने हरियाणा में गेहूं खरीद की तारीख बढ़ाकर 31 मई भारत में व्यापारियों के लिए शीर्ष बोनस 2023 कर दी है। पंजाब खरीद जल्द बंद करना चाहता था लेकिन हमने राज्य सरकार से खरीद मई अंत तक जारी रखने का अनुरोध किया।’’ बता दें कि मंत्रालय ने पंजाब और हरियाणा समेत छह राज्यों में गेहूं की खरीद इस माह के अंत तक जारी रखने की रविवार को ही घोषणा भारत में व्यापारियों के लिए शीर्ष बोनस 2023 की है।

ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के अलावा भारत में व्यापारियों के लिए शीर्ष बोनस 2023 गेहूं और आटे की घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने की आवश्यकता के कारण सरकार की नीति में बदलाव नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम के “बहुत प्रभावशाली” होने की बहुत उम्मीद नहीं है, सरकार यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि “वह कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सभी कदम उठा रही है”, लेकिन “नुकसान पहले ही हो चुका है”।

केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की खरीद रबी सीजन 2022-23 के दौरान 2021-22 की तुलना में कम रही है क्योंकि व्यापारियों ने किसानों को एमएसपी से अधिक कीमत की पेशकश की थी। सूत्रों ने कहा कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमतें बढ़ने के कारण कई किसान और व्यापारी अपना अनाज बाजारों में नहीं लाए। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में बाजारों में गेहूं के आने की धीमी गति के कारण कुछ राज्यों द्वारा मंडियों को समय से पहले बंद करने की अनुमति देने के लिए अनुरोध किया गया था। पंजाब ने 17 मई से मंडियों को बंद करने का अनुरोध किया था।

अब एमएसपी के ऊपर “बोनस” देगी सरकार
सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार अब किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसपी के ऊपर “बोनस” देने पर भी विचार कर रही है। अब तक 16.83 लाख किसानों को 36,208 करोड़ रुपये का एमएसपी मूल्य मिला है। 14 मई तक, सरकार की गेहूं खरीद चालू वर्ष में 18 मीट्रिक टन (MT) थी, जो एक साल पहले 36.7 मीट्रिक टन से बहुत कम थी।

भ्रष्टाचार के भारत में व्यापारियों के लिए शीर्ष बोनस 2023 खिलाफ स्वच्छता का अभियान है डिजिधन : मोदी

नागपुर, 14 अप्रैल :भाषा: नकदी के कम से कम इस्तेमाल वाली अर्थव्यवस्था पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि डिजिटल भुगतान के लिए सरकार का डिजिधन अभियान भ्रष्टाचार की समस्या पर रोकथाम की दिशा में एक कदम है।

नकदीरहित लेनदेन में युवाओं को जोड़ने के लिए मोदी ने कहा कि आप किसी को भीम एप्प से जोड़ोगे तो आपको 10 रपये का कैश-बैक मिलेगा।

उन्होंने कहा, अगर आप एक दिन में 20 लोगों को जोड़ोगे तो आप 200 रपये कमा सकते हैं।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले जनता का आभार जताते हुए कहा था कि पिछले कुछ महीने में देश में एक माहौल बना है जिसमें लोगों ने बड़ी संख्या में डिजिटल भुगतान के डिजिधन अभियान में भारत में व्यापारियों के लिए शीर्ष बोनस 2023 भागीदारी अदा की।

आधार से जुड़े डिजिटल भुगतान के भीम एप्प के संबंध में मोदी ने कहा, भीम एप्प देशभर में कई लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर डाल रहा है।

उन्होंने कहा, हम ऐसे समय में पहुंच रहे हैं जब मोबाइल फोनों से वित्तीय लेनदेन होगा।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम :एनपीसीआई: द्वारा विकसित आधार से जुड़ा भारत इंटरफेस फॉर मनी :भीम: मोबाइल एप्प यूपीआई पर आधारित है।

प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2016 में भीम एप्प की शुरूआत की थी ताकि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा दिया जा सके।

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