क्रिप्टो के बारे में कुछ शब्द
बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सरकार बनाए नए नियम: एडवोकेट पीएम मिश्रा
क्रिप्टोकरेंसी हाल के वर्षों में एक वैश्विक घटना बन गई है, हालांकि इस विकसित तकनीक के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखा जाना बाकी है।
क्रिप्टोकरेंसी हाल के वर्षों में एक वैश्विक घटना बन गई है, हालांकि इस विकसित तकनीक के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखा जाना बाकी है। प्रौद्योगिकी और पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों को बाधित करने की क्षमता को लेकर चिंताए हैं।
हमसे अकसर क्रिप्टोकरेंसी के बारे में पूछा जाता है, क्या वो सोने के लिए संभावित प्रतिस्थापन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी क्या भूमका है। यदि कोई हो, तो बिटकॉइन को एक पोर्टफोलियो में खेलना चाहिए और बिटकॉइन को विनियमित करना कितना आसान है, क्रिप्टो गोल्ड और कैश लेनदेन की तुलना करें।
डेक्कन क्रॉनिकल में 12 जून,2018 को प्रकाशित समाचार रिपोर्ट के अनुसार भारत में मांग के एक तिहाई से अधिक सोने की तस्करी, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना आयात करने वाला देश है। यह संभावित रूप से केंद्र सरकार को $ 1.3 बिलियन का राजस्व नुकसान का कारण बनता है। आधिकारिक आयात में लगभग 50 प्रतिशत की कमी हुई है, जबकि सोने की तस्करी 2018 से बढ़ रही है 2021 के बारे में सोचिएं। कुछ टैक्स से बचने के लिए। कल्पना कीजिए कि सरकार द्वारा इतनी सावधानी बरतने के बाद भी हमारे देश में सोने की तस्करी जारी है।
भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को हवाला लेनदेन के नाम से जाना जाता है। 1990 के दशक की शुरुआत में इसे लोकप्रियता मिली जब कई राजनेता इसके जाल में फंस गए। हवाला एक वैकल्पिक या समानांतर प्रेषण प्रणाली है। "हवाला" एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है किसी तीसरे व्यक्ति का उपयोग करके दो व्यक्तियों के बीच धन या जानकारी का हस्तांतरण। यह प्रणाली अरबी व्यापारियों को लूट से बचने के साधन के रूप में बताती है। यह कई शताब्दियों तक पश्चिमी बैंकिंग की भविष्यवाणी करता है।
हवाला तंत्र ने काले से सफेद में धन के रूपांतरण की सुविधा प्रदान की। काले धन से तात्पर्य अर्जित धन से है, जिस पर आय और अन्य करों का भुगतान नहीं किया गया है। अवैध रूप से व्यापार किए गए सामान या सेवाओं के माध्यम से काला धन अर्जित किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कल्पना से परे है।
पूरी दुनिया और भारत सरकार इन लेनदेन को विनियमित करने के लिए इतना खर्च करती है, मुझे लगता है कि भारत में हाल ही में नोटबंदी को कोई नहीं भूल पाया है।
एडवोकेट मिश्रा बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो मुद्रा के अनुसार गोल्ड और कैश की तुलना को विनियमित करना बिल्कुल आसान है। उन्होंने कहा, एक तरफ, क्रिप्टोकरेंसी पूरी तरह से नाम रहित है। दूसरी ओर, यह पूरी तरह से पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य है। इसका अर्थ नामरहित में है, लेकिन उसके पते में अपनी पहचान के बारे में कुछ भी बताए बिना एक क्रिप्टो पते को आप पकड़ सकते हैं। एक व्यक्ति कई पते रख सकता है, और सिद्धांत रूप में, उन पते को एक साथ जोड़ने, या इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं होगा कि व्यक्ति उनके स्वामित्व में है।
आभासी मुद्रा भेजना और प्राप्त करना छद्म नाम के तहत लिखने जैसा है। यदि किसी लेखक का छद्म नाम कभी उनकी पहचान से जुड़ा होता है, तो उस छद्म नाम के तहत उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, वह उनसे जुड़ा होगा। बिटकॉइन लेनदेन इतिहास के साथ ग्राहक डेटा से मेल खाने वाले उपकरणों के साथ पास पर आपराधिक गतिविधि हो सकती है। इससे उच्च-जोखिम वाले ग्राहकों की पहचान करना आसान हो सकता है, एएमएल अनुपालन बना रहेगा, और क्रिप्टो मनी लांड्रिंग से जुड़े तनाव से बच सकते हैं।
क्रिप्टो धोखाधड़ी से साधारण नागरिक को बचाने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि क्रिप्टो को रोकने के लिए, भारत को जल्दी से निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए -
1. केवल एक बैंक को क्रिप्टो मुद्रा से निपटने की अनुमति दें।
2. भारतीय आईपी का उपयोग करके सभी वॉलेट पते को ट्रैक करने के लिए युवा और साइबर टीम की नियुक्ति करें, उन्हें स्थान तक ट्रेस करें।
3. कुछ ISP को क्रिप्टो एक्सचेंज आईपी की अनुमति दें, ताकि इसे ट्रैक करना आसान हो जाए।
4. क्रिप्टो कस्टडी सेवा के लिए अतिरिक्त कर का शुल्क।
5. क्रिप्टो बीमा कंपनी को शामिल करें।
6. लिमिट क्रिप्टो होल्डिंग व्यक्ति या कंपनी के आईटीआर पर निर्भर करती है।
7. सख्त क्रिप्टोकरेंसी के साथ-साथ क्रिप्टो ट्रांजेक्शन ओवरसीज को सीमित करें।
8. इश्यू लाइसेंस व्यक्तिगत व्यापारी, जो व्यापार करना चाहते हैं।
9. एक्सचेंजों को लाइसेंस जारी करना।
एडवोकेट पी एम मिश्रा ने बताया, मैं वर्तमान सरकार की क्रिप्टो रेगुलेटरी दृष्टिकोण के बारे में बहुत सकारात्मक हूं और मैं यह देखना चाहूंगा कि भारत को क्रिप्टो करेंसी दौड़ जीतनी चाहिए क्योंकि क्रिप्टो डिजिटल गोल्ड के अलावा कुछ भी नहीं है।
क्या देश में क्रिप्टो अब कानूनी हो गया? 30% टैक्स के बाद अगर आप भी इसे लीगल मान रहे हैं तो जानिए क्या है हकीकत
Cryptocurrency in India: वित्तमंत्री के बजट भाषण के बाद इतना तो साफ हो गया है कि भारत में अब वर्चुअल एसेट (Virtual Asset) से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा. इतना ही नहीं, क्रिप्टोकरेंसी के हर एक ट्रांजैक्शन (Transaction) पर अलग से 1% TDS (Tax deduction at source) सरकार को देना होगा.
Cryptocurrency: हम जिसे क्रिप्टोकरेंसी मान रहे हैं और वित्तमंत्री ने जिसे Virtual asset कहा उससे होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा. बजट 2022 में यही एक प्वाइंट था, जिसने सबका ध्यान खींचा. बजट में ऐलान के बाद क्रिप्टो में निवेश करने वाले निराश हुए होंगे और इसके कारोबार से जुड़े कुछ लोग खुश भी हुए होंगे. खुशी इसलिए क्योंकि, कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि अब क्रिप्टोकरेंसी देश में लीगल हो गई है. ये इस बात से भी साफ होता है कि बजट में ऐलान के ठीक बाद क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज WazirX, Coinswitchkuber की तरफ से रिएक्शन आए कि सरकार यह कदम अच्छा है. लेकिन, यहां थोड़ा सा कन्फ्यूजन है. पहले समझते हैं कि वित्तमंत्री ने क्या कहा और उसका इंटरप्रिटेशन करने वाले कहां चूक कर रहे हैं.
डिजिटल करेंसी नहीं एसेट पर लगा है टैक्स
सबसे पहले तो ये समझिए सरकार ने जो टैक्स लगाया है वो डिजिटल एसेट या यूं कहें क्रिप्टोकरेंसी (Cyrptocurrency) जैसे बिटकॉइन पर लगा है, जो फिलहाल लीगल नहीं है. गौर करने की बात ये है कि सरकार इसे करेंसी नहीं मान रही है. तो अब भारत में डिजिटल एसेट (Cryptocurrency) से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा. मतलब अब अगर कोई व्यक्ति किसी डिजिटल एसेट (Digital Asset) में निवेश करके 100 रुपए का मुनाफा कमाता है, तो उसे 30 रुपए टैक्स के रूप में सरकार को देने होंगे.
ट्रांजैक्शन पर TDS भी वसूलेगी सरकार
क्रिप्टोकरेंसी के हर एक ट्रांजैक्शन (Transaction) पर अलग से 1% TDS (Tax deduction at source) सरकार को देना होगा. मान लीजिए, किसी ने कोई क्रिप्टोकरेंसी खरीदी हुई है. ये उसका निवेश है. मतलब उसका ये Asset हुआ. अब अगर खरीदने वाला इस एसेट को किसी और को ट्रांसफर करता है, तो उसे अलग से उस Asset की कुल कीमत पर 1% के हिसाब से TDS चुकाना होगा. TDS किसी Source पर लगाया जाता है. जैसे आपको हर महीने मिलने वाली तनख्वाह पर सरकार जो टैक्स लेती है, वो TDS होता है. कुल मिलाकर सरकार डिजिटल करेंसी को एक इनकम सोर्स मान रही है. इसकी कमाई पर 30% टैक्स भी लगा दिया गया है.
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तो क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई?
बजट में हुए इस ऐलान के बाद ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या सरकार ने डिजिटल करेंसी पर टैक्स लगा कर इसे लीगल कर दिया है? जवाब है- नहीं. इसे ऐसे समझिए, सरकार सिर्फ उस डिजिटल करेंसी (Digital Currency) को लीगल यानी वैध मानती है, जिसे Reserve Bank of India-RBI जारी करता है या करेगा. मतलब अभी जो Bitcoin जैसी Crypto Currency हैं, वो वैध नहीं है. बजट भाषण के बाद पत्रकारों से सवाल-जवाब में वित्तमंत्री ने साफ किया कि क्रिप्टो की वैधता को लेकर सरकार में चर्चा जारी है लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक के फ्रेमवर्क के बाहर जो भी क्रिप्टोकरेंसी हैं, वे करेंसी नहीं हैं. अगर कोई आपसे कहे कि ये लीगल हो गई हैं तो जब तक सरकार नहीं कहती, मानिएगा नहीं. यहां पर गौर करने की बात ये भी है कि सरकार अप्रैल से शुरू होने वाले कारोबारी साल में अपनी डिजिटल करेंसी लाने की भी तैयारी में है जिसका जिक्र वित्तमंत्री ने अपने भाषण में किया. जाहिर है ये करेंसी पूरी तरह लीगल होगी.
क्रिप्टो पर कन्फ्यूजन फैला क्यों?
वर्चुअल एसेट पर 30 परसेंट टैक्स का एलान होते ही कई लोगों ने ये मान लिया कि जो चीज टैक्स के दायरे में आ गई वो तो लीगल क्रिप्टो के बारे में कुछ शब्द हो गई. जबकि ऐसा नहीं है. इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक आपकी आय कहीं से भी हो, सरकार उस पर टैक्स वसूलती है. इससे आपके आय के लीगल होने की गारंटी नहीं मिल जाती. टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन (Tax Expert Ved Jain) के मुताबिक, इनकम टैक्स प्रोविजन में साफ है कि आपकी कहीं से भी कमाई हुई है, उस पर टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स की देनदारी बनेगी. चाहे इनकम सोर्स वैध हो या फिर अवैध. सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी वक्त पहले स्मगलिंग बिजनेस के मामले में ऐसा ही फैसला सुनाया था. इसलिए ऐसी कोई एसेट पर लगने वाले टैक्स को लीगल कहना सही नहीं है.
वर्चुअल एसेट से वित्तमंत्री का मतलब क्या है?
आसान तरीके से समझें तो आप जो सोना खरीदते हैं या जो घर खरीदते हैं, वो आपकी Assets होती है. मतलब आपकी सम्पत्ति, ना कि ये करेंसी है. ठीक इसी तरह Crypto Currency भारत सरकार के लिए एक Asset होगी और इस पर लोगों से टैक्स वसूला जाएगा. अगर आप ये सोच रहे हैं कि Bitcoin, Ethereum, Tether, Ripple जैसी डिजिटल करेंसी को लीगल माना गया है तो तकनीकी तौर पर बिल्कुल सही नहीं है. हालांकि, लोग इसमें निवेश कर सकेंगे.
इस टैक्स के पीछे क्या है सरकार की मंशा
सरकार के प्रतिनिधियों ने ये भी बताया कि देश में क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन साल 2017 से ही सरकार के राडार पर है. इस पर टैक्स लगाने से सरकारी खजाने में मोटी रकम पहुंचनी तय है. अभी अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, Netherlands और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में वर्चुअल करेंसी (Virtual Currency) पर वहां की सरकारें टैक्स लगाती हैं. सरकार के इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि, हमारे देश में जितने लोगों ने CryptoCurrency में निवेश किया है, क्रिप्टो के बारे में कुछ शब्द वो देश की आबादी का लगभग 8% हैं. RBI के आंकड़ों के मुताबिक, इन लोगों ने अपने 70 हजार करोड़ रुपए इस समय ऐसी Virtual Currency में लगाए हुए हैं. पूरी दुनिया में CryptoCurrency में ट्रेड करने के मामले में भारतीय सबसे आगे हैं. सरल शब्दों में कहें तो ये 30 प्रतिशत टैक्स, सीधे तौर पर 70 हजार करोड़ रुपए के निवेश को एक गारंटी देगा और हो सकता है कि भारत में इसका इस्तेमाल बढ़ जाए.
गिफ्ट पर भी लगेगा टैक्स, ऐसे होगा कैलकुलेट
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने वर्चुअल एसेट्स (Virtual Assets) के ट्रांजैक्शन से हुई कमाई पर 30% टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया. क्रिप्टोकरेंसी गिफ्ट करने को भी ट्रांजेक्शन माना जाएगा. मतलब अगर आप क्रिप्टोकरेंसी किसी को गिफ्ट में देते हैं तब भी 30 फीसदी टैक्स की देनदारी बनेगी. गिफ्ट किए जाने के मामले में उस समय की वैल्यू पर टैक्स लगेगा. इस वैल्यू को Recipient का इनकम माना जाएगा और उसे वैल्यू पर टैक्स देना होगा.
कब से लगेगा नया टैक्स?
एक और बात जो नोटिस करने वाली है कि ये नया टैक्स आने वाले कारोबारी साल यानी 1 अप्रैल से लागू होगा. यानी क्रिप्टो में कारोबार करने वालों के पास फिलहाल 31 मार्च तक की मोहलत है. वित्त मंत्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि डिजिटल एसेट्स के दायरे में क्रिप्टोकरेंसी के अलावा NFT समेत सारे टोकन आते हैं, जो सेंट्रल बैंक के फ्रेमवर्क में नहीं हैं. वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी आने आने वाली है. ये सारे बदलाव बजट पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगे.
Explainer: क्या है बिटकॉइन सिटी, क्या होगी इसकी खासियत, इन्वेस्टर्स को कैसे होगा फायदा?
सितम्बर में अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को अपनाया था, जिसके बाद यह दुनिया का पहला देश बन गया था जिसने क्रिप्टो को क़ानूनी मान्यता दी. 7 सितम्बर को अल सल्वाडोर में कानूनी मान्यता दी गयी थी. अल सल्वाडोर ने जब बिटकॉइन को अपनाया उसके बाद कई दूसरे देश भी डिजिटल करेंसी की तरफ सकारात्मक रुख अपनाने लगे हैं.
प्रतीकात्मक तस्वीर
gnttv.com
- नई दिल्ली,
- 23 नवंबर 2021,
- (Updated 23 नवंबर 2021, 8:34 PM IST)
सबसे पहले अल सल्वाडोर ने दी बिटकॉइन को क़ानूनी मान्यता
निवासियों को नहीं देना होगा कोई टैक्स
क्रिप्टो-करेंसी को कहा जाता है ‘डिजिटल गोल्ड’
जरा सोचिये 13 साल पहले एक आइडिया जो केवल एक इंसान के दिमाग में था आज लाखों लोगों द्वारा ट्रेडिंग का एक जरिया बन गया है. ये है अल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम, बिटकॉइन. अब इसका एक शहर बनने जा रहा है. जी हां, मध्य अमेरिका का देश अल सल्वाडोर दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने वाला है. ये एक अलग शहर होगा जहां लोग इन्वेस्ट कर सकेंगे.
इस शहर को बिटक्वाइन पर आधारित बॉन्ड्स के जरिए फंड किया जाएगा. अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायिब बुकेले ने इसकी घोषणा की है. उन्होंने अपने देश की इकोनॉमी में निवेश बढ़ाने के लिए क्रिप्टो करेंसी पर ये बड़ा दांव लगाने का ऐलान किया है. दुनिया का पहला बिटकॉइन शहर ला यूनियन के ईस्टर्न रीजन में बनाया जाएगा वैट (Value Added Tax) के अलावा दूसरा किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा. बुकेले ने इस शहर में निवेश करने के लिए लोगों को आमंत्रित किया है. उन्होंने कहा कि “यहां निवेश करिए और भरपूर रिटर्न हासिल करिए.”
सबसे पहले अल सल्वाडोर ने दी बिटकॉइन को क़ानूनी मान्यता
आपको बता दें, सितम्बर में अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को अपनाया था, जिसके बाद यह दुनिया का पहला देश बन गया था जिसने क्रिप्टो को क़ानूनी मान्यता दी. 7 सितम्बर को अल सल्वाडोर में कानूनी मान्यता दी गयी थी. अल सल्वाडोर ने जब बिटकॉइन को अपनाया उसके बाद कई दूसरे देश भी डिजिटल करेंसी की तरफ सकारात्मक रुख अपनाने लगे हैं. पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील और पनामा में भी क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मान्यता देने पर विचार किया जा रहा है.
कैसा होगा बिटकॉइन शहर?
न्यूज़ एजेंसी रायटर्स के अनुसार, बिटकॉइन शहर बिटकॉइन के रूप में ही बनाया जायेगा, इसके केंद्र में एक प्लाजा होगा जो एक विशाल बिटकॉइन की तरह दिखेगा. इस शहर को कोंचागुआ ज्वालामुखी (Conchagua volcano) के पास बनाया जाएगा. आपको बता दें, अल सल्वाडोर पहले से ही टेकापा ज्वालामुखी के बगल में एक अन्य जियोथर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है.
आपको बता दें, बुकेले के अनुसार, बिटकॉइन शहर के निवासियों को किसी प्रकार की कोई आय, संपत्ति, पूंजीगत लाभ या पेरोल टैक्स नहीं देना होगा. इस शहर का निर्माण विदेशी निवेश को ध्यान में रखकर किया जाएगा.
उन्होंने आगे बताया कि बिटकॉइन शहर में आवासीय क्षेत्र, मॉल, रेस्तरां और एक बंदरगाह होगा. देश के पास डिजिटल शिक्षा, प्रौद्योगिकी और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच होगी.
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निवासियों को नहीं देना होगा कोई टैक्स
इसके अलावा, वहां केवल एक ही टैक्स लिया जायेगा, वैल्यू एडेड टैक्स (Value added tax), जिसमें से आधा मुन्सिपल बांड का भुगतान करने के लिए और शेष नगरपालिका के बुनियादी ढांचे और रखरखाव के लिए उपयोग किया जाएगा. बुकेले ने बताया कि "कोई संपत्ति, आय या नगरपालिका टैक्स नहीं होगा और शहर में शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (Zero zero carbon dioxide emissions) होगा. हालांकि ये शहर कबतक तैयार होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी है.
क्या है क्रिप्टो-करेंसी?
आसान शब्दों में समझें, तो क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) एक डिजिटल एसेट है. जैसे यूएस डॉलर को यूएस का सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, भारतीय रुपये को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया कंट्रोल करता है, ऐसे ही बिटकॉइन और क्रिप्टोकोर्रेंसी को कोई सेंट्रल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीटूशन कण्ट्रोल नहीं करता है.
कैसे करती है काम?
सभी बिटकॉइन ट्रांजेक्शन का एक पब्लिक खाता होता है, जिसे हम लेजर फॉर्म कहते हैं. इस खाते की कॉपी सभी बिटकॉइन सिस्टम पर होती है. मान लीजिये किसी ‘A’ नाम के शख्स को दूसरे, ‘B’ नाम के शख्स के खाते में 4 बिटकॉइन भेजने हैं, ऐसे में माइनर्स (Miners) यह कन्फर्म करते हैं कि वह ट्रांसफर ठीक हुआ है या नहीं. हर एक बिटकॉइन ट्रांजेक्शन का एक यूनिक बिटकॉइन वेरिएबल होता है. इस वेरिएबल या इकुएशन को सोल्व करके ये ट्रांजेक्शन पूरा किया जाता है.
‘डिजिटल गोल्ड’ के फायदे?
कई लोग जहां क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्टमेंट के रूप में प्रयोग करते हैं तो कुछ लोग इसे अल्टरनेटिव करेंसी (Alternative currency) के रूप में लेते हैं. आज लाखों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. जिस तरह से हम सोने का उपयोग करेंसी के रूप में करते हैं ठीक उसी तरह क्रिप्टो का कर पाएंगे. इसे हम भविष्य के लिए भी रख सकते हैं और इसीलिए इसे ‘डिजिटल गोल्ड’ (Digital Gold) भी कहा जाता है. हालांकि, कई विशेषज्ञों का मानना है कि इसपर भरोसा नहीं किया जा सकता है.
[ 400 शब्द ] Essay on Cryptocurrency in Hindi ( Short and Simple ) - क्रिप्टो करेंसी निबंध
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Cryptocurrency par nibandh Hindi mein
आज के समय हर एक व्यक्ति कम समय में अमीर बनने के बारे में सोच रहा है। ऐसी चाह रखने वाले व्यक्तियों के बीच क्रिप्टो करेंसी अधिक प्रचलित है। जब क्रिप्टो करेंसी की कीमत कम होती है तब लोग इसे खरीद खरीद कर रख लेते है। और जब इसके कीमत बढ़ते है तब लोग इसे बेच कर अच्छा खासा मुनाफा कमाते है। क्योंकि इसकी कीमत करोड़ों रुपए तक बढ़ जाती है।
अगर इसके कीमतों में तेजी के साथ उछाल आया तो यकीन मानिए लोग रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। क्रिप्टोकरंसी एक प्रकार का ऐसी मुद्रा होती है जिसे ना कोई देख सकता है और ना ही छू सकता है। क्योंकि इसका कोई भी भौतिक स्वरूप नहीं होता यह केवल डिजिटल अंकों में अंकित होता है। आज के वक्त में दुनिया की महंगी और मशहूर क्रिप्टोकरंसी बिटकॉइन है।
क्रिप्टो करेंसी क्या है:
क्रिप्टोकरंसी एक प्रकार का डिजिटल आभासी मुद्रा है जिसे ना कोई देख सकता है और ना ही छू सकता है। बल्कि यह अंकों में डिजिटल तरीके से स्टोर रहता है। इस मुद्रा के ऊपर किसी भी सरकार या संस्थान का अधिकार नहीं होता है और ना ही उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सकता है।
इसके दामों में तेजी के साथ गिरावट और वृद्धि दर्ज की जाती है। इसलिए यहां पर पैसे निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप यहां पर पैसे लगाना चाहते हैं या नहीं। बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टोकरंसी है और इसकी कीमत आज की तारीख में करोड़ों रुपए में है।
क्रिप्टो करेंसी कहा उपयोग होता है:
बहुत से देशों में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग सही तरीके से भी होता है और गैर-कानूनी तरीके से भी। सरकार या किसी संस्था द्वारा इसपर निगरानी न होने के कारण इसका उपयोग गैर-कानूनी पैसों का लेन देन करने काफी होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ऑनलाइन फिरौती है।
ऑनलाइन फिरौती क्या होता है:
ऑनलाइन फिरौती ठीक वैसा ही अपराध है जैसा की ऑफलाइन होता है। आम भाषा में फिरौती उसे कहते है जब को व्यक्ति किसी दुसरे व्यक्ति का कोई महत्वपूर्ण चीज चुरा कर, उसे वापस करने के बदले दुसरे व्यक्ति से पैसों की मांग की जाती है। ठीक उसी प्रकार ऑनलाइन फिरौती भी वैसी ही होती है।
परंतु इसमें कोई महत्वपूर्ण चीज भौतिक रूप में नहीं होता है बल्के इसमें लोगों का डिजिटल डाटा को चुराया या करप्ट किया जाता है और उस डाटा को ठीक करने बदले में लोगों से क्रिप्टो करेंसी की मांग की जाता है। अपराधी क्रिप्टो करेंसी की मांग इसलिए करते है क्योंकि पुलिस उन तक कभी नहीं पहुच सकती।
क्रिप्टो करेंसी का लेन देन कैसे होता है:
क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल रूप में होता है इसका कोई भौतिक स्वरुप नहीं होता है। इसलिए इसे डिजिटल डिवाइस में वॉलेट के द्वारा रखा जाता है। वॉलेट का एक यूनिक आईडी होता है यह आईडी कुछ अंक और अक्षर के रेनडम मिश्रण क्रिप्टो के बारे में कुछ शब्द से बना होता है।
क्रिप्टो करेंसी को भेजने या प्राप्त करने के लिए लोग इसी आईडी का उपयोग करते है। क्रिप्टो करेंसी के लेन देन का रिपोर्ट ब्लॉक चैन में दिखाई देता है। इस ब्लॉक चैन में केवल वॉलेट की आईडी दिखाई देती है किस वॉलेट से किस वालेट में कितना करेंसी भेजा गया इसका पूरा विवरण होता है।
क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है:
क्रिप्टो करेंसी को कुछ देशो में बैन किया गया है। शुरुआती दिनों में भारत जैसे देश में इसे बैन किया गया था। लेकिन इसके रेगुलेशन में कुछ बदलाव लाकर आज के दिनों में क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल है। भारत सरकार द्वारा बताये गए केवल कुछ क्रिप्टो चैनल से क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को ही मान्यता दी गई है।
लोकप्रिय क्रिप्टोकरंसी कौन-कौन सी है:
- बिटकॉइन।
- क्रैडानो।
- लाइटकोइन।
- एथेरियम।
- रिपल।
- डॉगकोइन।
F.A.Q ( अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल )
- क्रिप्टो करेंसी क्या है ?
क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार का आभासी मुद्रा है जिसका उपयोग रियल मुद्रा के रूप में किया जाता है। इसका कोई भौतिक स्वरुप नहीं है यह केवल डिजिटल रूप में दिखाई देता है।
क्या देश में क्रिप्टो अब कानूनी हो गया? 30% टैक्स के बाद अगर आप भी इसे लीगल मान रहे हैं तो जानिए क्या है हकीकत
Cryptocurrency in India: वित्तमंत्री के बजट भाषण के बाद इतना तो साफ हो गया है कि भारत में अब वर्चुअल एसेट (Virtual Asset) से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा. इतना ही नहीं, क्रिप्टोकरेंसी के हर एक ट्रांजैक्शन (Transaction) पर अलग से 1% TDS (Tax deduction at source) सरकार को देना होगा.
Cryptocurrency: हम जिसे क्रिप्टोकरेंसी मान रहे हैं और वित्तमंत्री ने जिसे Virtual asset कहा उससे होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा. बजट 2022 में यही एक प्वाइंट था, जिसने सबका ध्यान खींचा. बजट में ऐलान के बाद क्रिप्टो में निवेश करने वाले निराश हुए होंगे और इसके कारोबार से जुड़े कुछ लोग खुश भी हुए होंगे. खुशी इसलिए क्योंकि, कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि अब क्रिप्टोकरेंसी देश में लीगल हो गई है. ये इस बात से भी साफ होता है कि बजट में ऐलान के ठीक बाद क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज WazirX, Coinswitchkuber की तरफ से रिएक्शन आए कि सरकार यह कदम अच्छा है. लेकिन, यहां थोड़ा सा कन्फ्यूजन है. पहले समझते हैं कि वित्तमंत्री ने क्या कहा और उसका इंटरप्रिटेशन करने वाले कहां चूक कर रहे हैं.
डिजिटल करेंसी नहीं एसेट पर लगा है टैक्स
सबसे पहले तो ये समझिए सरकार ने जो टैक्स लगाया है वो डिजिटल एसेट या यूं कहें क्रिप्टोकरेंसी (Cyrptocurrency) जैसे बिटकॉइन पर लगा है, जो फिलहाल लीगल नहीं है. गौर करने की बात ये है कि सरकार क्रिप्टो के बारे में कुछ शब्द इसे करेंसी नहीं मान रही है. तो अब भारत में डिजिटल एसेट (Cryptocurrency) से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा. मतलब अब अगर कोई व्यक्ति किसी डिजिटल एसेट (Digital Asset) में निवेश करके 100 रुपए का मुनाफा कमाता है, तो उसे 30 रुपए टैक्स के रूप में सरकार को देने होंगे.
ट्रांजैक्शन पर TDS भी वसूलेगी सरकार
क्रिप्टोकरेंसी के हर एक ट्रांजैक्शन (Transaction) पर अलग से 1% TDS (Tax deduction at source) सरकार को देना होगा. मान लीजिए, किसी ने कोई क्रिप्टोकरेंसी खरीदी हुई है. ये उसका निवेश है. मतलब उसका ये Asset हुआ. अब अगर खरीदने वाला इस एसेट को किसी और को ट्रांसफर करता है, तो उसे अलग से उस Asset की कुल कीमत पर 1% के हिसाब से TDS चुकाना होगा. TDS किसी Source पर लगाया जाता है. जैसे आपको हर महीने मिलने वाली तनख्वाह पर सरकार जो टैक्स लेती है, वो TDS होता है. कुल मिलाकर सरकार डिजिटल करेंसी को एक इनकम सोर्स मान रही है. इसकी कमाई पर 30% टैक्स भी लगा दिया गया है.
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तो क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई?
बजट में हुए इस ऐलान के बाद ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या सरकार ने डिजिटल करेंसी पर टैक्स लगा कर इसे लीगल कर दिया है? जवाब है- नहीं. इसे ऐसे समझिए, सरकार सिर्फ उस डिजिटल करेंसी (Digital Currency) को लीगल यानी वैध मानती है, जिसे Reserve Bank of India-RBI जारी करता है या करेगा. मतलब अभी जो Bitcoin जैसी Crypto Currency हैं, वो वैध नहीं है. बजट भाषण के बाद पत्रकारों से सवाल-जवाब में वित्तमंत्री ने साफ किया कि क्रिप्टो की वैधता को लेकर सरकार में चर्चा जारी है लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक के फ्रेमवर्क के बाहर जो भी क्रिप्टोकरेंसी हैं, वे करेंसी नहीं हैं. अगर कोई आपसे कहे कि ये लीगल हो गई हैं तो जब तक सरकार नहीं कहती, मानिएगा नहीं. यहां पर गौर करने की बात ये भी है कि सरकार अप्रैल से शुरू होने वाले कारोबारी साल में अपनी डिजिटल करेंसी लाने की भी तैयारी में है जिसका जिक्र वित्तमंत्री ने अपने भाषण में किया. जाहिर है ये करेंसी पूरी तरह लीगल होगी.
क्रिप्टो पर कन्फ्यूजन फैला क्यों?
वर्चुअल एसेट पर 30 परसेंट टैक्स का एलान होते ही कई लोगों ने ये मान लिया कि जो चीज टैक्स के दायरे में आ गई वो तो लीगल हो गई. जबकि ऐसा नहीं है. इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक आपकी आय कहीं से भी हो, सरकार उस पर टैक्स वसूलती है. इससे आपके आय के लीगल होने की गारंटी नहीं मिल जाती. टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन (Tax Expert Ved Jain) के मुताबिक, इनकम टैक्स प्रोविजन में साफ है कि आपकी कहीं से भी कमाई हुई है, उस पर टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स की देनदारी बनेगी. चाहे इनकम सोर्स वैध हो या फिर अवैध. सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी वक्त पहले स्मगलिंग बिजनेस के मामले में ऐसा ही फैसला सुनाया था. इसलिए ऐसी कोई एसेट पर लगने वाले टैक्स को लीगल कहना सही नहीं है.
वर्चुअल एसेट से वित्तमंत्री का मतलब क्या है?
आसान तरीके से समझें तो आप जो सोना खरीदते हैं या जो घर खरीदते हैं, वो आपकी Assets होती है. मतलब आपकी सम्पत्ति, ना कि ये करेंसी है. ठीक इसी तरह Crypto Currency भारत सरकार के लिए एक Asset होगी और इस पर लोगों से टैक्स वसूला जाएगा. अगर आप ये सोच रहे हैं कि Bitcoin, क्रिप्टो के बारे में कुछ शब्द Ethereum, Tether, Ripple जैसी डिजिटल करेंसी को लीगल माना गया है तो तकनीकी तौर पर बिल्कुल सही नहीं है. हालांकि, लोग इसमें निवेश कर सकेंगे.
इस टैक्स के पीछे क्या है सरकार की मंशा
सरकार के प्रतिनिधियों ने ये भी बताया कि देश में क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन साल 2017 से ही सरकार के राडार पर है. इस पर टैक्स लगाने से सरकारी खजाने में मोटी रकम पहुंचनी तय है. अभी अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, Netherlands और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में वर्चुअल करेंसी (Virtual Currency) पर वहां की सरकारें टैक्स लगाती हैं. सरकार के इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि, हमारे देश में जितने लोगों ने CryptoCurrency में निवेश किया है, वो देश की आबादी का लगभग 8% हैं. RBI के आंकड़ों के मुताबिक, इन लोगों ने अपने 70 हजार करोड़ रुपए इस समय ऐसी Virtual Currency में लगाए हुए हैं. पूरी दुनिया में CryptoCurrency में ट्रेड करने के मामले में भारतीय सबसे आगे हैं. सरल शब्दों में कहें तो ये 30 प्रतिशत टैक्स, सीधे तौर पर 70 हजार करोड़ रुपए के निवेश को एक गारंटी देगा और हो सकता है कि भारत में इसका इस्तेमाल बढ़ जाए.
गिफ्ट पर भी लगेगा टैक्स, ऐसे होगा कैलकुलेट
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने वर्चुअल एसेट्स (Virtual Assets) के ट्रांजैक्शन से हुई कमाई पर 30% टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया. क्रिप्टोकरेंसी गिफ्ट करने को भी ट्रांजेक्शन माना जाएगा. मतलब अगर आप क्रिप्टोकरेंसी किसी को गिफ्ट में देते हैं तब भी 30 फीसदी टैक्स की देनदारी बनेगी. गिफ्ट किए जाने के मामले में उस समय की वैल्यू पर टैक्स लगेगा. इस वैल्यू को Recipient का इनकम माना जाएगा और उसे वैल्यू पर टैक्स देना होगा.
कब से लगेगा नया टैक्स?
एक और बात जो नोटिस करने वाली है कि ये नया टैक्स आने वाले कारोबारी साल यानी 1 अप्रैल से लागू होगा. यानी क्रिप्टो में कारोबार करने वालों के पास फिलहाल 31 मार्च तक की मोहलत है. वित्त मंत्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि डिजिटल एसेट्स के दायरे में क्रिप्टोकरेंसी के अलावा NFT समेत सारे टोकन आते हैं, जो सेंट्रल बैंक के फ्रेमवर्क में नहीं हैं. वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी आने आने वाली है. ये सारे बदलाव बजट पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगे.